AUDIO VISUAL TRAINING MODULE -2020
- क्षेत्र पंचायत प्रमुखों /प्रमुखों एवं सदस्य हेतु हस्त पुस्तिका
- ग्राम पंचायत प्रधानों / उप प्रधानो एवं सदस्यों हेतु हस्त पुस्तिका
- जिला पंचायत अध्यक्षों /उपाध्यक्षों एवं सदस्यों हेतु हस्त पुस्तिका
- पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु पंचायत मॉड्यूल
- पंचायतों के लिए उत्तराखंड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति वर्ष 2017
- विकास योजनाओं से संबंधित हस्त पुस्तिका
हमारे बारे में
भारत की 70 प्रतिशत से अधिक जनता गावों में निवास करती है। ग्रामीणों से ग्राम सभा व ग्राम पंचायत अस्तित्व में आती है । प्राचीन काल से ही ग्रामीण विकास तथा न्याय व्यवस्था पंचायत आधारित रही है । भारत के इतिहास में वे ही शासन व्यवस्थाएँ सफल रहीं जिनकी पंचायत आधारित न्यायिक व्यवस्था अच्छी रही हैं। गांधी जी के सपनो के भारत का मूल भी ग्रामीण स्वशासन की सशक्तता ही था।
73 वे संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतीराज व्यवस्था को एक नया रूप देते हुए पंचायतों को संवैधानिक दर्ज़ा दिया गया । इससे पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से आम ग्रामीण समुदायों के लिए भागीदारी का मार्ग खुल गया है ।
उत्तराखंड राज्य में पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु अनेको योजनाऐ संचालित की जा रही हैं। केन्द्र सरकार के सहयोग एवं राज्य सरकार के माध्यम से संचालित की जा रही इन लाभकारी योजनाओं के अच्छे परिणाम मिलने लगे हैं । पंचायतीराज विभाग का प्रयास हैं कि गावों के आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं के लाभ मिल सके।
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श्री रामनाथ कोविन्द
(माननीय राष्ट्रपति)
श्री नरेन्द्र मोदी
(माननीय प्रधानमंत्री)
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Almora
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Press Note for 22-06-2021
नवीनतम योजनाएं
- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (RGPSA)/ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)
- डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना (GPDP)
1580
1580 Matter
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